राजनीति समाचार समाज

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाइ नै पार्टीको इन्चार्ज बनाईएपछि नेकपाभित्रै असन्तुष्टी

काठमाण्डौं, असोज १२ ।
एकसाताअघि असोज ५ गते बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले प्रदेशका ईन्चार्ज, सहईन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव टुंग्यायो । पार्टीको जिम्मेवारी पाएकामध्ये गण्डकी प्रदेश र ५ नम्बर प्रदेशका ईन्चार्ज सोही प्रदेशका मुख्यमन्त्री हुन् । संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौति बढिरहेका बेला झनै पार्टीको जिम्मेवारी थपिदिएको भन्दै नेकपाभित्रै पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र शंकर पोखरेलको आलोचना सुरु भएको छ । साउन २४ गते बसेको सचिवालय बैठकले जनप्रतिनिधिहरूलाई पार्टीको कार्यकारी पद नदिने निर्णय गरेको थियो । पार्टीको इन्चार्ज सबैभन्दा ठूलो कार्यकारी पद हो भने मुख्यमन्त्री त स्वभाविक नै भयो ।

यही कारणले अहिले तल्ला तहको एकीकरण झनै जटिल बन्दै गएको नेकपाभित्र बहस सुरु भएको छ । केन्द्रमा पार्टी एकताको चार महिना वितिसकेपनि जनवर्गीय सङ्गठन, प्रदेश र जिल्ला तहका कमिटी एकीकरण पूरा भएको छैन । संघीयता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री ओलीमाथि प्रश्न उठाउने दुवै मुख्य मन्त्रीले प्रदेश र जिल्ला तहको पार्टी एकता प्रक्रियामा धेरै समय खर्चनुपर्ने गरी प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी लिएपछि यसले नेकपाभित्र दुईवटा प्रश्न उठाएको छ ।

यति जटिल परिस्थितीमा एउटै ब्यक्तिलाई दोहोरो भुमिका दिनु अस्वभाविक भएको नेकपाका स्थायी समिति सदस्यले बताए । मुख्यमन्त्रीहरुले पार्टी एकीकरणमा धेरै समय खर्चिनुपर्दा संघीयतामा जनताको थप गुनासो आउन सक्ने उनको संकेत छ ।

नेकपाको परिपत्रमा उल्लेख भएअनुसार महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखहरू, गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरू, प्रतिनिधिसभा संसदीय दलको उपनेता, राष्ट्रियसभामा दल नेताको प्रतिनिधि, संघीय संसदीय दलका मुख्य सचेतक तथा सचेतकहरू, संघीय संसद (प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभा)का समितिका सभापतिहरू, प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, प्रदेशसभा दलका नेता तथा उपनेताहरू, प्रदेशसभा समितिका सभापतिहरू, प्रदेशसभा दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरू पार्टीको कार्यकारी पदमा नरहने निर्णय गरेको थियो ।
पूरा समाचार पढ्नुहोला ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *